ABC News: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज आर्थिक मामलों से जुड़े कुछ फैसलों का एलान किया है. इनसे आम जनता को वित्तीय ट्रांजेक्शन्स और डिजिटल लेनदेन में आसानी होगी और उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे.
केंद्रीय कैबिनेट ने करीब 2600 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन या इंसेंटिव्स का एलान किया है. इसके तहत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रूपे डेबिट कार्ड और BHIM UPI के उपयोग पर लोगों को इंसेटिव्स मिलेंगे.
ये इंसेटिव्स P2M (पर्सन टू मर्चेंट) बेसिस पर दिए जाएंगे. कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव ने कैबिनेट में लिए गए फैसले के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने जो 2600 करोड़ रुपये के इंसेंटिव्स का एलान किया है उसके तहत एमएसएमई, किसानों, मजदूरों और उद्योगों को भीम यूपीआई के तहत किए जाने वाले पेमेंट्स पर कुछ छूट मिलेगी. केंद्र सरकार ने डिजिटल पेमेंट्स को आसान और जनसुलभ बनाने के लिए ये कदम उठाए हैं. भूपेंद्र यादव ने कहा कि रूपे कार्ड के जरिए डिजिटल पेमेंट्स पर 0.4 फीसदी का इंसेंटिव दिया जाएगा.भीम यूपीआई के जरिए 2000 रुपये से कम के ट्रांजेक्शन्स पर 0.25 फीसदी का इंसेंटिव दिया जाएगा. भीम यूपीआई के जरिए इंडस्ट्री के यूज के लिए होने वाले डिजिटल पेमेंट्स जैसे इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ज्वैलरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अन्य सेगमेंट के लिए ये इंसेंटिव 0.15 फीसदी का तय किया गया है. केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले के तहत बैंकों को भी फाइनेंशियल इंसेटिव दिए जाएंगे. इसके जरिए पॉइंट ऑफ सेल (PoS) और ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन जो रूपे कार्ड के जरिए किए जाएंगे-उन पर आपको अलग-अलग तरीके से इंसेटिव मिल पाएंगे.
कम वैल्यू के BHIM-UPI ट्रांजेक्शन्स पर भी आपको कुछ प्रोत्साहन मिलेंगे. भूपेंद्र यादव ने बताया कि यूपीआई पेमेंट के जरिए होने वाले ट्रांजेक्शन्स की संख्या दिसंबर में 12 लाख करोड़ रुपये तक आ गई थी जो कि देश की कुल जीडीपी का करीब 54 फीसदी के आसपास बैठता है. इसके और अधिक बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव इस 2600 करोड़ रुपये की मद के तहत दिए जाएंगे. योजना के तहत, बैंकों को चालू वित्त वर्ष में रुपे और यूपीआई का उपयोग करके ‘पॉइंट ऑफ सेल’ (पीओएस) यानी दुकानों पर लगी भुगतान मशीन और ई-कॉमर्स लेनदेन को बढ़ावा देने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा. इससे मजबूत डिजिटल भुगतान परिवेश तैयार करने में मदद मिलेगी. योजना के तहत कम खर्च वाला और उपयोग के लिहाज से सरल यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे को भी बढ़ावा दिया जाएगा. भूपेंद्र यादव ने बताया कि देशभर में तीन नई को-ऑपरेटिव सोसायटी बनाने का भी एलान कर दिया गया है.
