ABC NEWS: UP निकाय चुनाव की घोषणा पर रोक एक दिन और बढ़ गई है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी है. माना जा रहा है कि अब कल इस पर फैसला आ सकता है. ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट एक पखबारे में तीन बार अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा चुका है. शपथ पत्र में शपथ की तारीख तक का उल्लेख न होने पर नाराजगी जताई. कहा इतने महत्वपूर्ण मामले को इस प्रकार हल्के में कैसे ले सकते हैं.
इससे पहले यूपी सरकार की ओर हाईकोर्ट में दिए गए हलफनामे दाखिल किया गया. इसमें कहा गया कि 2017 में हुए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सर्वे को आरक्षण का आधार माना जाए. प्रदेश सरकार ने अपने जवाब में कहा कि इसी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाए.
माना जा रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश से मेयर, चेयरमैन पदों का आरक्षण प्रभावित होगा। हाईकोर्ट में मेयर, चेयरमैन पदों को लेकर पांच दिसंबर को जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी. इस पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब-तलब करते हुए आरक्षण की अंतिम अधिसूचना पर रोक लगा दी है.
क्या है मामला
निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुरेश महाजन के केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के चलते मामला फंस रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल लेयर प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए थे. ओबीसी आरक्षण घोषित करने से पहले आयोग का गठन, इस आयोग द्वारा निकायों में पिछड़ों की स्थिति का आंकलन और फिर आरक्षित सीटें प्रस्तावित करने की व्यवस्था तय की गई थी. अब देखना है कि हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के समक्ष सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले पक्ष पर न्यायालय का क्या रुख रहता है.
दावेदारों की तैयारियों पर विराम लगा
भाजपा, बसपा, सपा, रालोद, आप और निर्दलीयों ने अपनी तैयारी पर विराम लगा दिया है. कारण शासन की ओर से अभी मेयर, चेयरमैन के साथ ही वार्डो के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी होनी है. यदि हाईकोर्ट से कोई प्रतिकूल आदेश हुआ तो फिर चुनाव टलने की आशंका है.
