ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो पर लगेगा 28 प्रतिशत जीएसटी, यूपी विधानसभा में पारित हुआ विधेयक

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ABC NEWS: यूपी विधानसभा की शीतकालीन सत्र में बुधवार को ऑनलाइन गेमिंग,कैसीनो, लॉटरी और घुड़दौड़ आयोजन पर 28 प्रतिशत की जीएसटी लगने वाले विधेयक को औपचारिक तौर से पारित कर दिया गया. वित्तमंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किए गए विधेयक में प्रमोटर या उसके एजेंट से वसूले जाने वाले सकल गेमिंग राजस्व के बजाय इंट्री लेवल पर 28 प्रतिशत की जीएसटी लगाने की बात कही गई थी.

वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, लॉटरी, कैसीनो और घुड़दौड़ कौशल के खेल के रूम में नहीं बल्कि मौका के खेल के रूप में योग्य हैं. उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश सरकार जीजीआर पर कर लगाती थी जिस कारण प्रमोटर या सेवा प्रदाता द्वारा हेरफेर की आशंका होती थी. अब गेम के प्रमोटर या उसके किसी एजेंट को भी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो गया है.

बता दें कि राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में  28 प्रतिशत कर लगाने के लिए एक अध्यादेश आया था जिसके दो महीने बाद इसे पारित कर दिया गया है. इससे पहले सरकार गेमिंग उद्योग पर 18 प्रतिशत की जीएसटी लगा रही थी जिसे समान रूप से राज्य और केंद्र सरकार के बीच बांटा जा रहा था। अध्यादेश 1 अक्टूबर से कर लगाने के केंद्र के निर्देश का पालन किया. जबकि सदन सत्र में नहीं था. इसलिए यूपी सरकार ने इस उद्देश्य के लिए अध्यादेश जारी किया.

जीएसटी काउंसिल के सामने भी उठा था मुद्दा
ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने का मुद्दा दो साल पहले जीएसटी परिषद के समक्ष उठा था. इसके बाद, इस मामले को मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने उठाया, जिसने औपचारिक रूप से ज्यादा कर लगाने का फैसला किया. इस मामले में सुरेश खन्ना ने कहा कि ज्यादा टैक्स लेने का फैसला यूपी सरकार के आह्वान पर किया गया है.

केंद्र ने राज्यों से कहा कि वे या तो अध्यादेश लाकर और राज्य विधानसभाओं में एक विधेयक पारित करके इस उपाय को लागू करें. इस तरह यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश समेत उन 21 राज्यों की सूची में शामिल हो गया है, जिन्होंने इसे अपनी विधानसभाओं से पारित करा लिया है. जिन राज्यों ने अध्यादेश जारी किया है उनमें जम्मू-कश्मीर, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना, केरल, छत्तीसगढ़ और पंजाब शामिल हैं.

सपा विधायक ने की ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग 
अमरोहा के नौगांव सादात से सपा विधायक समर पाल सिंह ने मांग की कि राज्य में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए क्योंकि यह पीढ़ी दर पीढ़ी को पीछे में धकेल रहा है. हालांकि, सुरेश खन्ना ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग सिस्टम के तेजी से उभरने रहा है जिसे रोकना संभव नहीं था. ये युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. उन्होंने कहा, एक अनुमान के मुताबिक, देश में करीब 14 करोड़ लोग ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में हिस्सा ले रहे हैं.

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