पीएम मोदी के एक क्लिक से 6 करोड़ किसानों के पास पहुंच गया 12 हजार करोड़

  • कर्नाटक की किसान सभा में दी ये सौगात
  • दूसरे चरण की है यह पहली किश्त
  • पहले एक रुपये में 15 पैसे ही मिलते थे

ABC NEWS: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल में देश के 6 करोड़ किसानों को एक क्लिक में 12000 करोड़ रुपये का बड़ा तोहफा दिया. कर्नाटक के तुमकुर में आयोजित एक किसान सम्मेलन में पीएम मोदी ने यह तोहफा दिया. यह पैसा पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के दूसरे चरण की पहली किश्त के तहत भेजा गया है. पीएम ने यहां स्कीम के 8 करोड़वें लाभार्थी किसान के खाते में भी पैसा जमा किया. पीएम ने कहा कि पहले कहावत थी कि दिल्ली से एक रुपये भेजा जाता है तो लाभार्थी तक सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है. लेकिन अब सौ फीसदी पैसा पहुंच रहा है.


मोदी ने कहा कि जिन सरकारों ने इस स्कीम को लागू नहीं किया है उम्मीद करता हूं कि अब वो भी ये सोचते हुए लागू करेंगी कि ये देश कीयोजना है और इससे किसानों को फायदा मिलेगा. पीएम ने कहा कि हमने एमएसपी लागत को डेढ़ गुना कर दिया है.

6000 रुपये पाने के लिए ये हैं शर्तें
>> एमपी, एमएलए, मंत्री और मेयर को लाभ नहीं दिया जाएगा, भले ही वो किसानी भी करते हों.
>> केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को लाभ नहीं.
>> पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे लाभ नहीं मिलेगा.
>> पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले इस लाभ से वंचित होंगे.
>> हालांकि, केंद्र और राज्य सरकार के मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों लाभ मिलेगा.

खेती-किसानी के लिए मिलता रहेगा पैसा
>>प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है. इसके बाद यह तय हो गया है कि फिलहाल खेती के लिए नगद पैसा मिलता रहेगा. जबकि इसके लिए बजट की औपचारिक घोषणा आम बजट में हो सकती है.
>>प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत पहले चरण में 87 हजार करोड़ का बजट था. लेकिन कुछ राज्यों ने इस स्कीम का लाभ नहीं लिया है. इसलिए इसका बजट घटाकर 55,000 करोड़ किया जा सकता है.
>>पीएम किसान योजना के तहत हर किसान परिवार को सालाना 6000 रुपये मिलते हैं. फिलहाल सरकार का इस राशि को बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है. देश में 14.5 करोड़ किसान परिवार हैं.

आम बजट में हो सकती हैं ये घोषणाएं
>>e-NAM स्कीम का दायरा बढ़ाने और सभी मंडियों को जोड़ने के लिए 1,000 करोड़ का आवंटन संभव है.
>>ग्रामीण हाट खोलने के लिए 2,000 करोड़ रुपये की राशि संभव है. एग्रीकल्चर स्टार्टअप के लिए भी अतिरिक्त फंड्स का आवंटन होगा.
>>बजट में कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए टैक्स इंसेंटिव मिल सकता है. इसके लिए सस्ता कर्ज देने की घोषणा हो सकती है.
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कहना है कि हमारी सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है. हमने नए साल की शुरुआत किसानों के कल्याण से की है.


नेहा तिवारी                                                                         यह भी पढ़ें…..

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