UP Cabinet Meeting : दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई को बनेंगे 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट

ABC News: महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. यूपी कैबिनेट मेें जिन 33 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई, उसमें इस मुद्दे पर खासा ध्यान दिया गया है. ऐसे मामलों की सुनवाई अब विशेष कोर्ट में होगी.

यूपी सरकार ने हैदराबाद और फिर उन्नाव दुष्कर्म कांड की भयावह घटनाओं के बाद दुष्कर्म पीड़िताओं को जल्द न्याय दिलाने के लिए 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने को मंजूरी दी है. दोषियों को जल्द सजा दिलाए जाने के लिए 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना होगी. वहीं 144 कोर्ट रेगुलर होंगे, जो रेप के मामले देखेंगे. 74 पॉक्सो कोर्ट खोले जाएंगे. जिस पर 75 लाख रुपए प्रति कोर्ट खर्च आने का अनुमान है. मालूम हो कि, उत्तर प्रदेश में बच्चों से जुड़े 42,379 और 25,749 महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले दर्ज हैं. अब इन सभी मामलों की सुनवाई इन्हीं अदालतों द्वारा की जाएगी.

लोक भवन में कैबिनेट की बैठक के बाद प्रदेश सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के साथ कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक व नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने फैसलों की जानकारी दी. कानून एवं विधि मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि प्रदेश में दुष्कर्म के 25749 मामले लंबित हैं. इसके साथ ही पॉक्सो को लेकर 74 नए कोर्ट बनेंगे. महिला अपराध के मामले एफटीसी में चलेंगे. महिला अपराधों से सरकार चिंतित है. फास्ट ट्रैक कोर्ट की कार्यवाही आज से शुरू हो जाएंगी. प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि एसजीएसटी को लेकर कैबिनेट ने आज बड़ा फैसला किया. स्टेट जीएसटी फाइल करने पर व्यापारियों को लाभ दिया जाएगा. सीएसटी, वैट की तरह ही सीजीएसटी से 10 प्रतिशत का प्रोत्साहन मिलेगा.

कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
– पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना को बलिया से जोड़ने के लिए बलिया लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना विकास व डीपीआर के संबंध में प्रस्ताव पास.
– पर्यावरण संरक्षण के तहत 29 पेड़ों की प्रजातियों को काटने के लिए पहले लेनी होगी मंजूरी। एक पेड़ काटने के लिए 10 पेड़ लगाने होंगे.
– एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) पर 5 प्रतिशत वैट लगाने का प्रस्ताव पास। राज्य सरकार लगाएगी टैक्स.
– नगरीय परिवहन प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए पीपीपी मोड में ग्रास कॉस्ट कांट्रैक्ट मॉडल पर लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, बरेली, गोरखपुर, शाहजहांपुर तथा मथुरा-वृंदावन में वातानुकलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन संबंधी प्रस्ताव पास। इसके लिए पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया टेंडर.
– अयोध्या, गोरखपुर व फिरोजाबाद नगर निगम सीमा के विस्तार पर मुहर लगी. 16 नई नगर पंचायतें बनाई जाएंगी. कई नगर पंचायत व नगर पालिका परिषद का होगा विस्तार.
– जेवर एयरपोर्ट के विकासकर्ता के चयन पर कैबिनेट ने लगाई मुहर.


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