UP में गठित होगी टास्क फोर्स, रोकेगी टैक्स चोरी, पेट्रोल पंपों पर घटतौली रोकने को पड़ेंगे छापे

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ABC News: राजस्व की चोरी को राष्ट्रीय क्षति बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे रोकने के लिए टास्क फोर्स गठित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि छापेमारी कर टैक्स की चोरी रोकें. घटतौली करने वाले पेट्रोल पंपों पर भी छापे मारे जाएं. राजस्व संग्रह के लिए फील्ड स्तर के अधिकारियों से नियमित अंतराल पर सीधा संवाद करने पर जोर देते हुए कहा कि वह स्वयं भी प्रत्येक 15 दिनों के अंतराल पर फील्ड स्तर के अधिकारियों से संवाद करेंगे.

राजस्व बढ़ाने के संदर्भ में सोमवार को लोक भवन में बैठक करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आए दिन पेट्रोल पंपों पर घटतौली और मिलावट की शिकायतें मिलती रहती हैं. यह भी एक प्रकार की कर चोरी है. जहां से शिकायतें मिल रही हों, वहां छापामारी की जाए. आवश्यकतानुसार एसटीएफ या पुलिस के अन्य अनुषांगिक बलों की सहायता भी ली जाए. सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश का जीएसटी संग्रह लगातार बढ़ रहा है. वर्ष 2021-22 में जीएसटी के मद में 98107 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह हुआ. इसे और बढ़ाने की जरूरत है. 2022-23 की पहली तिमाही में हुआ रिकार्ड राजस्व संग्रह इस बात का संकेत है कि अब तक किये गए प्रयास सही दिशा में हो रहे हैं. वर्ष 2022-23 के लिए 1.50 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य के साथ मिशन मोड में नियोजित प्रयास किये जाएं. जीएसटी उपभोग आधारित कर प्रणाली है. उपभोग में वृद्धि के लिए नियोजित प्रयासों की जरूरत है. प्रदेश में इसके लिए अनुकूल माहौल है.

डीलर बेस बढ़ाने के लिए राज्य कर विभाग द्वारा किये गए प्रयासों के अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं. इन्हीं से वर्तमान में जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 17.44 लाख हो गई है जो देश में सर्वाधिक है. इसे अगले एक वर्ष में बढ़ाकर 30 लाख तक करने के ठोस प्रयास किये जाएं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए पंजीकृत व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य के ई-वे बिल जनरेट करने और उपयोग किये जाने की प्राथमिकता से जांच कराने का निर्देश दिया. जो जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, टर्नओवर के आधार पर समीक्षा करते हुए उनसे रिटर्न दाखिल कराने की हिदायत दी. व्यापारिक उपयोग के लिए लीज, कोङ्क्षचग सेवाओं, बैंक्वेट हाल, माल व बड़े काम्प्लेक्स में किराये की सेवा तथा अन्य सेवाओं से नियमानुसार कर प्राप्त करने पर उन्होंने जोर दिया. मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सरकारी विभागों द्वारा संविदाकार को भुगतान करते समय टीडीएस/टीसीएस की कटौती करके जमा किये जाने वाले विवरण जीएसटीआर-7 के आधार पर कार्यदायी संस्था का पता लगाकर रिटर्न व देय कर जमा कराया जाए. जीएसटीआर-7 और 3बी के अंतर के आधार पर टैक्स जमा कराया जाए. उन्होंने जीएसटी राजस्व संग्रह के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने पर जोर दिया.

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