तो क्या चीन के मुद्दे पर अकेली पड़ गई कांग्रेस, फिलहाल कोई साथ खड़ा नहीं दिख रहा

ABC News: लद्दाख में भारत और चीन सेना के बीच हुई झड़प में 20 जवानों की शहादत और एलएसी पर लगातार तनाव के बीच मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पूरी तरह से मोदी सरकार पर हमलावर है. राहुल गांधी जहां मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं. हालांकि, इस मुद्दे पर कांग्रेस अब अलग-थलग पड़ते दिख रही है. क्योंकि चीन मामले को लेकर जहां उसे अन्य विपक्षी दलों का साथ नहीं मिल रहा है वहीं, सहयोगी दल और पार्टी के कुछ लोग भी सरकार के साथ खड़े दिख रहे हैं. ऐसे में अब कांग्रेस की रणनीति पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में वह अकेले पड़ते दिख रही है.

भारत और चीन के बीच तनाव के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक की थी, तब उन्होंने कहा था कि कि न तो किसी ने हमारी सीमा में प्रवेश किया है, न ही किसी भी पोस्ट पर कब्जा किया गया है. मोदी के इस बयान पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा था कि तो फिर 20 जवान कैसे शहीद हुए. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक पीएम के इस बयान पर आक्रमक रुख अख्तियार किए हुए हैं. शहीद हुए 20 भारतीय जवानों के सम्मान में शुक्रवार को ‘शहीदों को सलाम दिवस’ मनाया था.

यही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा था कि सीमा पर संकट के समय सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि क्या वह इस विषय पर देश को विश्वास में लेंगे? साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी इस बारे में सच बोलें और चीन से अपनी जमीन वापस लेने के लिए कार्रवाई करें तो पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा.

इन सबके बीच बसपा प्रमुख मायावती ने सोमवार को कहा कि चीन के मुद्दे पर इस समय देश में कांग्रेस और भाजपा के बीच जो आरोप-प्रत्यारोप की घिनौनी राजनीति की जा रही है वो वर्तमान में कतई उचित नहीं है. इस राजनीतिक लड़ाई का चीन भी फायदा उठा सकता है और इसका देश की जनता को नुकसान हो रहा है. देशहित के मसले पर बसपा केंद्र के साथ है, चाहे केंद्र में किसी की भी सरकार हो. वहीं, मायावती ने इससे पहले सर्वदलीय बैठक में कहा था कि चीन के साथ सीमा पर हुई हिंसक झड़प पर लोगों की राय अलग-अलग हो सकती है लेकिन इस मुद्दे को पूरी तरीके से सरकार पर छोड़ देना चाहिए कि जो देश के लिए बेहतर हो वह फैसला सरकार ले, क्योंकि यह सरकार का दायित्व भी है. इस मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष को भी अपनी परिपक्वता दिखानी चाहिए.

कांग्रेस के सहयोगी दल एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी चीन मामले पर मोदी सरकार के साख खड़े हैं. शरद पवार ने कहा, ‘हम नहीं भूल सकते कि 1962 में क्या हुआ था. चीन ने हमारी 45 हजार स्क्वेयर किमी जमीन पर कब्जा कर लिया था. यह जमीन अब भी चीन के पास है, लेकिन वर्तमान में मुझे नहीं पता कि चीन ने जमीन ली है या नहीं, मगर इस पर बात करते वक्त हमें इतिहास याद रखना चाहिए. राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए.’ शरद पवार ने कहा कि यह किसी की नाकामी नहीं है. अगर गश्त करने के दौरान कोई (आपके क्षेत्र में) आता है, तो वे किसी भी समय आ सकते हैं. हम यह नहीं कह सकते कि यह दिल्ली में बैठे रक्षा मंत्री की नाकामी है. उन्होंने कहा कि मुझे अभी युद्ध की कोई आशंका नहीं दिखती है. चीन ने जाहिर तौर पर हिमाकत तो की है, लेकिन गलवान में भारतीय सेना ने जो भी निर्माण कार्य किया है वह अपनी सीमा में किया है. इससे पहले भी पवार ने नसीहत देते हुए कहा कि चीन सीमा पर सैनिक हथियार लेकर गए थे या नहीं, यह अंतरराष्ट्रीय समझौतों द्वारा तय होता है. हम को ऐसे संवेदनशील मुद्दों का सम्मान करना चाहिए. इसे राहुल गांधी के बयान से जोड़कर देखा गया था. इसके अलावा मिलिंद देवड़ा भी सवाल खड़े कर चुके हैं.
इसके अलावा चीन के मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, मेघालय के मुख्यमंत्री के संगमा और सिक्किम के मुखयमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बयान जारी कर केंद्र और पीएम मोदी का समर्थन किया. जगनमोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री के बयान पर विवाद को जबर्दस्ती पैदा किया गया बताया और इस तरह की मानसिकता पर चिंता प्रकट की. साथ ही कहा कि राष्ट्र इस विषय पर एकजुट है और रहना भी चाहिए. एकता में ताकत होती है जबकि फूट से हम कमजोर होते हैं.


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