कर्ज लेकर नगर निगम कराएगा विकास कार्य, खुले में ये बातें की तो भरना होगा जुर्माना

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ABC News: कानपुर में विकास कराने के लिए नगर निगम को अब कर्ज लेने की जरूरत आ पड़ी है. शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कराने के लिए वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगरीय विकास योजना से 260 लाख का कर्ज लेगा. यही नहीं, अब खुले में गंदगी फैलाने वालों से भारी-भरकम जुर्माना भी वसूला जाएगा.

नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक मे लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए महापौर प्रमिला पांडेय ने बताया कि एमएलसी अरूण पाठक के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है. इस प्रस्ताव के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगरीय विकास योजना से नगर निगम 2.60 करोड़ का कर्ज लेगा. हालांकि, राहत की बात यह है कि यह कर्ज पूरी तरह ब्याजमुक्त होगा.

गंदगी फैलाने पर अब और ढीली करनी होगी जेब
कार्यकारिणी ने सड़क पर कूड़ा फेंकने और गंदगी फैलाने वालों पर भी बढ़े जुर्माने को सहमति प्रदान कर दी है. महापौर प्रमिला पांडेय ने बताया कि आवासीय भवन स्वामियों द्वारा खुले में कूड़ा फेंकने पर 100 रूपए, दुकानदारों पर 500 रूपए, रेस्टोरेंट मालिक पर खुले में कचरा फेंकने पर एक हजार, होटल मालिक और औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा खुले में कचरा फेंकने पर पांच हजार रूपए, सार्वजनिक स्थानों पर गोबर डालने पर 2500 का जुर्माना लगेगा.
खुुले में शौच और पेशाब करने पर भी जुर्माना
इसके अलावा नगर निगम ने खुले में शौच करने पर 200 और खुले में पेशाब करने पर 100 रूपए का जुर्माना फाइनल किया है. गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग न देने पर आवासीय मकानों पर 200 रूपए प्रतिदिन, सिनेमा हॉल, क्लब, कम्युनिटी हाल पर 5000 रूपए प्रतिदिन, अन्य व्यावसायिक स्थलों पर 500 रूपए और वैवाहिक स्थल, पार्टी हॉल पर प्रतिदिन 10 हजार का जुर्माना लिया जाएगा. इसके अलावा कई अन्य बिंदुओं पर भी जुर्माना लगाया गया है.
सुरार और सेनपूरब पारा में होगा मलबे का निस्तारण
नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि सुरार और सेनपूरब पारा में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के तहत सुरार और सेनपूरब पारा में जमीन मिल रही है. उनका कहना है कि इस एनर्जी प्लांट में पहले मलबे का निस्तारण कराया जाएगा.

पनकी के लिए और बढ़ा इंतजार
पनकी में 20 लाख टन कूड़े के​ निस्तारण के लिए इंतजार और बढ़ गया है. कार्यकारिणी की बैठक में जो प्रस्ताव आया, उसको सहमति नहीं मिल पायी. गौरतलब हो​ कि जो प्रस्ताव तैयार था, उसमें कूड़े के निस्तारण के लिए 175 करोड़ की धनराशि की आवश्यकता महसूस की गई थी. प्रोजेक्ट
इंप्टीमेंटेशन एग्रीमेंट के तहत अर्थ इन्वायरमेंटेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को यह काम दिया जाना था. 


रिपोर्ट: सुनील तिवारी

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