मोदी सरकार ने लिया एक और बड़ा फैसला, ई-सिगरेट पर लगाया बैन

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ABC News:  केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि ई-सिगरेट को बनाने और बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है. 

केंद्र सरकार ने ई-सिगरेट के उत्पादन और बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगाने का फैसला किया है. बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कि ई-सिगरेट को बनाना, आयात/निर्यात, बिक्री, वितरण, स्‍टोर करना और विज्ञापन करना सब पर प्रतिबंध है. वित्‍त मंत्री ने प्रेस कांफ्रेस के दौरान कहा कि ‘ई-सिगरेट ऑर्डिनेंस 2019’ को मंत्रियों के समूह ने कुछ समय पहले ही इस पर विमर्श किया था. ऑर्डिनेंस के ड्रॉफ्ट में स्‍वास्‍थ मंत्रालय ने प्रस्‍ताव दिया था कि पहली बार कानून का उल्‍लंघन करने वालों पर एक लाख रुपये का जुर्माना और एक साल की सजा का प्रावधान हो.

आपको बता दें कि इससे पहले बीते अगस्त में ई-सिगरेट निषेध अध्यादेश, 2019 प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश के बाद एक जीओएम को भेजा गया था. आपको बता दें कि ई-सिगरेट ऑर्डिनेंस को अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा. हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद ये कानून बन जाएगा. लेकिन इसे छह महीने बाद संसद में पास करना होगा. जिन दुकानदारों और स्टॉकिस्ट के पास E-cigarettes है उसे जल्द से जल्द नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा कर दें या फिर जहां से इंपोर्ट की उसे वापस एक्सपोर्ट कर दें.

ई-सिगरेट के खतरे-

लंबे समय तक ई सिगरेट का सेवन करना बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है. ई-सिगरेट से ब्लड क्लॉट की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है. ई-सिगरेट में निकोटीन की मात्रा ज्यादा होती है और सिगरेट के समान इसमें से भी टॉक्सिक कंपाउंड निकलते हैं. ऐसा कहा जाता है कि निकोटीन के कारण हमारा ब्लड प्रेशर सामान्य से काफी ज्यादा बढ़ जाता है.


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