विकास दुबे मुठभेड़ की जांच के लिए गठित आयोग नहीं होगा पुनर्गठन, याचिका खारिज

ABC News: सुप्रीम कोर्ट ने कानपुर में विकास दुबे मुठभेड़ कांड की जांच के लिए गठित आयोग के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीएस चौहान की अध्यक्षता मे तीन सदस्यीय आयोग कानपुर विकास दुबे मुठभेड़ कांड की जांच कर रहा है. याचिकाकर्ता ने जांच आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस बीएस चौहान को लेकर सवाल खड़े किए थे. कहा गया कि रिटायर्ड जज बीएस चौहान के कई रिश्तेदार भाजपा में हैं और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, ऐसे में जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं हो सकती है.


बता दें कि कानपुर में आठ पुलिसकर्मियों के हत्यारे गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, जिस पर कई तरह के सवाल उठे थे. इसके बाद मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक समिति बनाई गई थी. इस समिति में पूर्व जस्टिस बीएस चौहान के अलावा, पूर्व हाई कोर्ट के जज शशिकांत अग्रवाल और यूपी के पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता शामिल हैं.

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