यूपी सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों के 1.80 करोड़ छात्रों को घर में मिलेगा राशन

ABC NEWS: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown) के बीच बड़ा फैसला लिया है. योगी सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों के करीब 1.80 करोड़ बच्चों को उनके घर तक मिडडेमील का राशन पहुंचाने का फरमान जारी किया है. इसके साथ ही सरकार ने अभिभावकों के खाते में 1000 रुपए डालने की भी तैयारी की है. सरकार की तरफ से कन्वर्जन कास्ट के ज़रिए बच्चों को ये राशन उपलब्ध कराया जाएगा.


अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की तरफ से प्रदेश के सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए गए हैं. इसमें कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की स्थिति में मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को लॉकडाउन अवधि और ग्रीष्म अवकाश के दौरान (30 जून तक) तक खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है.
उन्होंने कहा कि परिवर्तन लागत 24 मार्च से 31 मार्च 2020 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के लिए 4.48 रुपए प्रतिदिन और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 6.71 रुपये प्रतिदिन स्वीकृत है. वहीं 1 अप्रैल से भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के लिए 4.97 रुपए प्रतिदिन और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 7.45 रुपये प्रतिदिन स्वीकृत है.

24 मार्च से 30 जून तक रविवार और राजकीय अवकाश छोड़कर कुल 78 दिन होते हैं. इस तरह प्राथमिक विद्यालयों के लिए 374.29 रुपए और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 581.02 की परिवर्तन लागत देय है. इसे देखते हुए ये धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि परिवर्तन लागत की धनराशि के भुगतान के लिए खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर छात्रों का डेटा स्कूल प्रिंसिपल को उपलब्ध कराया जाएगा. वह अभिभावक का नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खाता आदि की पूरी जानकारी लेकर भेजेगा. इसके बाद धनराशि खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी.

वहीं खाद्यान्न के विषय में कहा गया है कि इन्हीं 76 दिन के हिसाब से प्रति छात्र (7.8 किलो प्राथमिक, 11.40 किलो उच्च प्राथमिक) खाद्यान्न नामित कोटेदार के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है. प्रिंसिपल एक समय में 2 से 3 अभिभावकों को स्कूल में बुलाकर खाद्यान्न दे सकते हैं. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए. निर्देश दिए गए हैं इस कार्यक के लिए जनपद, विकास खंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी सहयोग लिया जाए.

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