दिल्‍ली में अभी नहीं हटेंगी 48,000 झुग्गियां, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी

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ABC News: दिल्ली में रेलवे ट्रैक किनारे बनी 48000 झुग्गियों को हटाने के मामले में सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि लोगों के पुनर्वास पर केंद्र,रेलवे और दिल्ली सरकार में चर्चा जारी है. अभी किसी को भी नहीं हटाया जाएगा.लवे, दिल्ली सरकार और शहरी विकास मंत्रालय के साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है. कोर्ट ने मामले को 4 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को तीन महीने के भीतर झुग्गियों को हटाने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने दिल्ली में रेल पटरियों के किनारे 140 किलोमीटर रूट पर स्थित 48,000 झुग्गियों को तीन महीने में हटाने का आदेश दिया था. कोर्ट ने साफ किया कि इसमें किसी तरह की राजनैतिक या अन्य दखलंदाजी नहीं होगी. तीन सदस्यीय पीठ ने अपने आदेश में कहा कि अवैध निर्माण हटाने पर कोई भी अदालत किसी भी तरह की रोक नहीं लगाएगी. रेलवे पटरियों के पास अतिक्रमण के संबंध में अगर कोई अंतरिम आदेश पारित किया जाता है तो वह प्रभावी नहीं होगा. दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे कूड़े के ढेर के संबंध में दाखिल ईपीसीए (पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण) की रिपोर्ट और रेलवे का हलफनामा देखने के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया.

सॉलिसीटर जनरल के बयान के बाद अजय माकन ने ट्वीट कर वकील अभिषेक मनु सिंघवी को धन्यवाद कहा. माकन ने ट्वीट किया, ”सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका पर सॉलिसीटर जनरल ने माना कि चार हफ़्तों में 48,000 झुग्गियों के पुनर्वास सम्बंधित मसला सुलझाया जाएगा और जब तक कोई झुग्गी नहीं हटाई जाएगी. अभिषेक मनु सिंघवी का इन गरीब झुग्गी वालों को राहत दिलवाने के लिए धन्यवाद!”

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