मॉब लिंचिंग में जान गंवाने वालों के परिजनों को यूपी सरकार देगी मुआवजा, कैबिनेट मीटिंग में लगी मुहर

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ABC News: मंत्रिमंडल विस्तार के बाद दूसरी कैबिनेट बैठक में मंगलवार को योगी आदित्यनाथ सरकार ने 11 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी. इनमें मॉब लिंचिंग में किसी की मौत होने पर पीडि़त परिवार को मुआवजा देने का फैसला अहम है.

लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लग गई. यूपी सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह व श्रीकांत शर्मा ने आज सरकार के कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी.

जिलाधिकारी स्तर पर 25 फीसदी अंतरिम मुआवजा
किसी भी मामले में हिंसक भीड़ के हमले में जान गंवाने वाले यानी मॉब लिंचिंग के शिकार के आश्रितों को अब उत्तर प्रदेश सरकार ने मुआवजा देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी. इसमें अलग-अलग परिस्थिति में 14 बिंदुओं पर तय मुआवजे में से जिलाधिकारी के स्तर पर 25 फीसदी अंतरिम मुआवजा अब दिया जा सकेगा. भीड़ की हिंसा सहित अन्य अपराधों में पीडि़त को क्षतिपूर्ति राशि की 25 प्रतिशत रकम का अंतरिम भुगतान किया जाएगा. इसके साथ ही अब दुष्कर्म तथा एसिड अटैक के पीडि़तों को भी अब सरकार मुआवजा देगी. रिट याचिका संख्या से 754/2016 तहसीन एस पूनावाला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य हाईकोर्ट के कार्य का निर्णय में दिए गए मार्गदर्शन सिद्धांतों का पालन द्वारा कार्य हिंसा/ हत्या के पीडि़त को क्षतिपूर्ति एवं अंतरिम राहत प्रदान करने का प्रस्ताव पास हो गया.

धान के समर्थन मूल्य में 20 रूपए प्रति क्विंटल बढ़े
प्रदेश कैबिनेट ने धान के समर्थन मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास किया है. इसके साथ ही धान क्रय नीति के तहत 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य तय किया गया है. धान खरीद नीति के तहत धान का समर्थन मूल्य 1835 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किया गया. योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने आज हिंदी फिल्म सुपर-30 को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है. हिंदी फिल्म सुपर-30 को टैक्स फ्री करने के किए गए सरकार के ऐलान के तहत वैट के बराबर की धनराशि की प्रतिपूर्ति से संबंधित प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. फिल्म सुपर 30 के अलावा लाल बहादुर शास्त्री पर बनी फिल्म को भी टैक्स में छूट दी जाएगी .
क्लस्टर फार्मिंग को बढ़ावा देगी सरकार
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993 में तीसरे संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली. सरकार क्लस्टर फॉर्मिंग को बढ़ावा देगी. प्राविधिक सहायकों की नियमित योग्यता में बदलाव का प्रस्ताव भी पास हो गया है. कृषि सेवा नियमावली में बदलाव कर चयन प्रक्रिया भी बदली गई. प्राविधिक सहायक की भर्ती में बीएससी कृषि के अलावा कुछ अन्य डिग्री धारक भी आवेदन कर सकेंगे. प्रदेश की 23 सहकारी चीनी मिलों को 3221.63 करोड़ रुपए कैश क्रेडिट सहकारी बैंकों से देने के प्रस्ताव को योगी आदित्यनाथ कैबिनेट से मंजूरी मिली है. सहकारी 23 चीनी मिलों को पेराई सत्र 2019-20 में 3221.63 करोड़ कैश क्रेडिट दिया जाएगा. गुड़ /खांडसारी इकाइयों एक उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 की धारा 17 के खंड (3 ) द्वितीय के अंतर्गत समाधान योजना लागू किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हो गया. राज्य की गुड़ एवं खांडसारी इकाइयों के एकमुश्त समाधान योजना से संबंधित प्रस्ताव पर कैबिनेट ने आज अपनी मुहर लगी दी है. कृषि निर्यात पर नई पॉलिसी बनी.

कई अन्य प्रस्ताव भी हुए पास
उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2019 के प्रख्यापन का प्रस्ताव पास हो गया है. कृषि निर्यात को बढ़ाना और 2024 तक कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया गया. उत्तर प्रदेश आबकारी मदिरा एवं शराब प्रक्षालन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव पास हुआ. पोर्टेबल और नॉन-पोर्टेबल व्यवस्था में बदलाव करने का प्रस्ताव पास किया गया. उत्तर प्रदेश आबकारी मदिरा एवं शराब प्रक्षालन अधिनियम में संशोधन भी किया गया. अब पॉर्टेबल एल्कोहल और एथनाल के टैंकर में होगी डिजिटल लॉकिंग. जीपीआरएस से निगरानी भी होगी. जनपद औरैया के दिबियापुर में बस स्टेशन निर्माण कराने के लिए भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है. औरैया के दिबियापुर में बस स्टेशन के निर्माण के लिए 2.347 हेक्टेयर भूमि मुफ्त उपलब्ध कराई गई. डेड़ साल में 4 करोड़ की लागत से निर्माण पूरा होगा. कैबिनेट से जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र के बीच आने वाली ग्राम समाज एवं अन्य सरकारी भूमि को नि:शुल्क नागरिक उड्डयन विभाग को देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर राज्य विधानसभा मंडल के दोनों सत्रों को चलाए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है. विशेष सत्र दो अक्टूबर सुबह 11 बजे से 3 अक्टूबर की देर रात तक लगातार चलेगा. गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल समेत विकास के 17 लक्ष्यों को पूरा करने के लिए होगी लगातार चर्चा. गांधी जी के विचारों और नीतियों पर बात होगी. इसमें विधानसभा व विधान परिषद का सत्र चलाया जाएगा. महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर विकास के 17 बिंदुओं पर सदन में चर्चा कराई जाएगी.

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