उप्र के पुलिस महकमे में अयोध्या फैसले को देखते हुए सबकी छुट्टियां रद

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  • हर जिले में होगी अस्थायी जेल
  • हर जनपद में होगा कंट्रोल रूम
  • मुख्यमंत्री ने की वीडियों कांफ्रेंसिंग

ABC NEWS: करीब 400 साल पुराने अयोध्या के राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद में फैसले की घड़ी नजदीक आ गई है सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद उम्मीद है कि 13 से 15 नवंबर के बीच कभी भी फैसला आ सकता है. लिहाजा फैसले के काउंटडाउन के साथ ही प्रदेश में चौकसी बढ़ा दी गई है. शासन ने 15 दिसम्बर तक पुलिस के सभी आला अधिकारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी है. साथ ही सभी जिलों में अस्थायी जेलें बनाने का निर्देश भी दिया गया है.

हर जिले में एक कण्ट्रोल रूम संचालित करने के निर्देश: गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग को लकेर सूबे के सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों से बात की. उन्होंने निर्देश दिया कि प्रदेश स्तर पर एक कण्ट्रोल रूम और सभी जिलों में एक-एक कण्ट्रोल रूम तत्काल प्रभाव से संचालित किया जाए. ये कण्ट्रोल रूम 24 घंटे काम करेंगे. इतना ही नहीं मुख्यमंत्री ने लखनऊ और अयोध्या के लिए एक-एक हेलिकॉप्टर की तुरंत व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया.
उधर फैसले के मद्देनजर हर जिले में अस्थायी जेल बनाने की तैयारी है. अयोध्याके आस-आपस के जिलों में सर्वाधिक जेलें बनाई जाएगी. इसके लिए स्कूलों को चुना गया है. अम्बेडकरनगर में आठ अस्थायी जेल बना दिए गए हैं. अयोध्या व उसके आस-पास कम से कम 50 कंपनी सुरक्षा बल की तैनाती होगी. जबकि सूबे के अन्य जिलों में सुरक्षा बल की 70 कंपनियां तैनात होंगी.

नेहा तिवारी                                                            यह भी पढ़ें……

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